वाटप नोंद

४६. वाटप नोंद :

वाचा : महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६,कलम ८५ ; दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४.  

एकदा रमेश तलाठी कार्यालयात आला अणि त्‍याने तलाठी यांना त्‍याच्‍या कुटुंबात झालेल्‍या तोंडी वाटपानुसार गाव दप्‍तरी नोंद घेण्‍याची विनंती केली. त्‍यादिवशी मंडलअधिकार्‍यांनी त्‍यांच्‍या मंडळातील सर्व नवीन तलाठ्‍यांना वाटप याच विषयावर प्रशिक्षणासाठी त्‍या चावडीत बोलवले होते.

रमेशची विनंती एकून त्‍यांनी रमेशलाही नवीन तलाठ्‍यांसह बसण्‍याची विनंती केली.

मंडलअधिकार्‍यांनी सांगायला सुरूवात केली,

"जमीनीचे वाटप म्‍हणजे जमीनीतील सहहिस्‍सेदारांमध्‍ये ज्‍याचे त्‍याचे क्षेत्र विभागून देणे. वाटप तीन पध्‍दतीने केले जाते.

(एक) महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६चे कलम ८५ अन्वये वाटप

(दोन) दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप

(तीन) दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४ अन्‍वये दिवाणी न्यायालयामध्‍ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.

P या तिन्‍ही प्रकारे वाटप करतांना जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण अधिनियम १९४७ च्या तरतूदींचे पालन केले जाते. म्‍हणजेच वाटप करतांना तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायद्‍यात नमूद केलेल्‍या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा जमीना तुकडा करता येत नाही.

P वाटप फक्‍त जमिनीच्‍या सहहिस्‍सेदारांमध्‍येच करता येते. इतर कोणत्‍याही त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीच्‍यानावे वाटप करता यात नाही.

P वाटप तोंडी केले जाऊ शकते परंतु नंतर असे वाटप लेखी केले आणि ते कागदपत्र वाटपासंबंधी हिस्‍सा दर्शवित असतील आणि त्‍यामध्‍ये किफायतशीर हिस्‍सा असेल तर तो दस्‍त नोंदणीकृतच असावा अन्‍यथा तो पुरावा म्‍हणून ग्राह्‍य धरला जाणार नाही (ए.आय.आर.१९८८ सर्वोच्‍च न्‍यायालय, ८८१).  याचाच अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला पुरावा म्‍हणून कायदेशीर मान्‍यता नाही.

P वाटप हे हस्‍तांतरण नाही. कारण वाटप हे जमीनीतील सहहिस्‍सेदारांमध्‍येच होते, ज्‍यांचा मुळत: त्‍या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्‍सा असतोच. त्‍यांची मालकी काही नव्‍याने येत नाही. वाटपाने फक्‍त हिस्‍सा विभागला जातो.

P नागपुर खंडपीठ याचिका क्र. २८१५/२००३ मध्‍ये दिलेल्‍या निर्णयावर आधारीत परिपत्रकानुसार वाटपपत्र नोंदणीकृत असावे अशी सक्‍ती करु नये अशा सूचना दिलेल्‍या आहेत. (शासन परिपत्रक क्रमांक- महसूल व वन विभाग, जमीन-०७/२०१४/ प्र.क्र. १३०/ज-१, दिनांक १६ जुलै २०१४)

(एक) महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये वारसा हक्‍काने मिळालेल्‍या जमिनीचे वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते. यासाठी काहीही खर्च येत नाही.       

(दोन) दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. या वाटपासाठी रुपये शंभर मुद्रांक शुल्‍क देय असते. अशा वाटपात स्टँप पेपर, टंकलिखित वाटप पत्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे नोंदणी शुल्क यांसाठी थोडा खर्च येतो.     

(तीन) सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्‍ये वाटपाचा दावा दाखल करून न्‍यायलयामार्फत वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करुन त्याची नोंदणी करावी लागते, वादी, प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते, वादी, प्रतिवादी आपआपली कैफियत मांडतात, पुरावे सादर करतात. त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो. जिल्हाधिकारी रितसर वाटपासाठी प्रकरण तहसिलदारांकडे पाठवतात. तहसिलदारांमार्फत प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते, भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरुन घेऊन मोजणी करतात, यानंतर वाटप तक्ता तयार करुन तहसिलदारांकडे पाठवला जातो. तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात.  

काही ठिकाणी आपसात नोंदणीकृत वाटप करुन घेतलेले असते परंतु तो नोंदणीकृत दस्त नोंदविण्यास तलाठी नकार देतात व फक्त महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ खाली तहसिलदारांसमोर झालेले वाटपच नोंदविण्याचे आम्हाला अधिकार आहेत आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ खाली तहसिलदारांसमोरच वाटप करुन आणा असे खातेदारांना सांगतात. खरेतर आपसात केलेल्या नोंदणीकृत वाटपपत्राची नोंद घेण्यास काहीही अडचण नसते तरीही ८५ चाच आग्रह धरला जातो. खातेदाराची अशी अडवणूक गैर आहे.

वाटप-पत्र नोंदणीकृत असावे की नाही याबाबत संभ्रम आहे. याबाबत खालील तरतुदी आहेत.

Ü मा. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्‍य यांच्‍या दिनांक ०१.०४. १९९९ च्‍या पत्रान्‍वये: नोंदणी अधिनियम, १९०७, प्रकरण ६, खंड ३(अ) खालील नोट ३ अन्‍वये वाटणीपत्रातील मोठा हिस्‍सा वगळता उर्वरीत हिस्‍स्‍याच्‍या मिळकतीच्‍या मुल्‍ल्‍यावर नोंदणी फी देय आहे. तसेच अशा दस्‍तावर महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद व पंचेयत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्‍ट्र नगरपरिषद अधिनियम, १९६५ च्‍या तरतुदींन्‍वये देय असलेला अधिभार देय आहे.

Ü महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक मुद्रांक-१०९८/ २०७/ प्र. क्र. १००/ म-१, दिनांक - १५ मे, १९९९ अन्‍वये: मुद्रांक अधिनियमाच्‍या अनुसुची एक मधील अनुच्‍छेद ४६ मधील सुधारणेन्‍वये शेत जमिनीच्‍या वाटणीपत्र दस्‍तावर रूपये १००/- इतके मुद्रांक शुल्‍क देय आहे.

या सविस्‍तर माहितीमुळे सर्वांनाच वाटपाबाबतची संकल्‍पना कळण्‍यास मदत झाली.