फसवून खरेदीदस्तावर सह्या घेणे.

फसवून खरेदीदस्तावर सह्या घेणे.

वाचा : भारतीय नोंदणी कायदा, कलम १७ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५४ ; भारतीय पुरावा कायदा कलम ९१ व ९२.

विजयने स्वत:च्या मालकी हक्काची जमीन गणपतला नोंदणीकृत दस्ताने विकली. या व्यवहाराची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना नं. ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली. नोटीस मिळाल्यावर विजय तलाठी भाऊसाहेबांकडे गेला आणि त्याने लेखी स्वरुपात तक्रार केली की, गणपत त्यांना गॅसची जोडणी मिळवून देतो असे सांगून दुय्यम निंबंधक कार्यालयात घेऊन गेला आणि फसवून माझ्या जमिनीच्या खरेदीखतावर सह्या घेतल्या त्यामुळे ही नोंद मंजूर करु नये.

तलाठी भाऊसाहेबांनी विजयला तक्रारीची पोहोच नमुना १० मध्ये दिली. त्यानंतर ती तक्रार गाव नमुना ६-अ मध्ये नोंदवली.

 मंडलअधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले तेव्हा तलाठी यांनी ही तक्रार त्यांच्‍या निदर्शनास आणली. मंडलअधिकारी यांनी नमुना १२ मध्ये सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देऊन पंधरा दिवसानंतर सर्वांना त्याच चावडीत, पुराव्याच्या कागदपत्रांसह हजर ठेवण्याचे निर्देश तलाठी यांनी दिले.

सुनावणीच्या दिवशी मंडलअधिकारी यांनी विजय आणि गणपतचे म्हणणे ऐकून घेतले, दोघांचे जबाब घेतले आणि दोघांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचे अवलोकन केले.

विजयला त्यांनी प्रश्‍न विचारला की, 'दुय्यम निबंधक कार्यालयात तुम्ही दुय्यम निबंधक किंवा तेथील कर्मचार्‍यांना, तुम्ही सही करत असलेल्या दस्ताबाबत कां विचारणा केली नाही? अशी शंका असल्यास विचारणा करता येऊ शकते. तसेच तुमची फसवणूक झाली अशी तुमची तक्रार असल्यास तुम्ही फौजदारी स्वरूपाची तक्रार करणे आवश्यक होते परंतु तसे न करता तुम्ही महसूल यंत्रणेकडे तक्रार कोणत्या उद्‍देशाने करीत आहात?'

विजयला कोणत्याच प्रश्‍नाचे उत्तर समाधानकारक पध्दतीने देता आले नाही. मंडलअधिकारी यांना लक्षात आले की, विजयच्या तक्रारीत तथ्य नाही. विजयने सादर केलेले सर्व पुरावे तोंडी होते. भारतीय पुरावा कायदा कलम ९१ व ९२ अन्वये नोंदणीकृत दस्ताच्या विरूध्द दिलेला तोंडी पुरावा ग्राह्य धरता येत नाही. विजयची फसवणूक झाली असल्यास त्याने गणपतच्याविरूध्द फौजदारी स्वरूपाची तक्रार करणे गरजेचे होते, तसे न करता गणपतने मुद्दाम महसूल यंत्रणेकडे तक्रार केली होती.

महसूल अधिकारी हे नोंदणी करणारे अधिकारी असल्याने भारतीय नोंदणी कायदा कलम १७ अन्वये योग्यरित्या नोंदणीकृत असलेल्या दस्ताची नोंद घेणे त्यांना आवश्यक असते. दिवाणी न्यायालयाने जर एखादा दस्त बेकायदेशीर ठरविला नसेल किंवा दिवाणी न्यायालयाकडून दस्त रद्द करुन घेण्यात आला नसेल तर महसूल दफ्तरी अशा नोंदणीकृत दस्ताची नोंद करणे कायदेशीर ठरते.

मंडलअधिकारी यांनी वरील बाबींचा सविस्तर उल्लेख निकालपत्रात करुन विजयच्या तक्रारीमध्ये तथ्य नसल्याचे नमूद करून विजयची तक्रार फेटाळली आणि संबंधीत फेरफार प्रमाणित केला.