न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे अशी तक्रार

२९. न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे अशी तक्रार :

वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९,१५०.

अमोलने त्‍याच्‍या सामाईक मालकीच्‍या शेतजमीनतील त्‍याचा हिस्‍सा राजेशला विकला. सदर व्‍यवहाराची नोंदणीकृत कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.

सदर मिळकतीबाबत न्यायालयात दावा दाखल आहे त्यामुळे नोंद मंजूर करु नये अशी तोंडी हरकत सुधीरने घेतली. योगायोगाने मंडलअधिकारी तलाठी चावडीतच होते. त्‍यांनी सुधीरकडे चौकशी केली आणि अपिलाबाबत त्‍याच्‍याकडे उपलब्‍ध कागदपत्र दाखविण्‍यास सांगितली. सुधीरने दाखविलेल्‍या कागदपत्रावरुन मंडलअधिकार्‍यांना कळले की, अमोलच्‍या सामाईक मालकीच्‍या क्षेत्राच्‍या सरबांधावरुन लगतच्‍या शेतकर्‍याने रस्‍ता मागितला होता परंतु अन्‍य रस्‍ता उपलब्‍ध असल्‍यामुळे तहसिलदारांनी तो रस्‍ता मागणी अर्ज फेटाळला होता. त्‍याविरूध्‍द सदर दावा दाखल झाला होता.

मंडलअधिकार्‍यांनी सुधीरला कागदपत्रासह लेखी हरकत दाखल करण्‍यास सांगितले. सुधीर निघुन गेल्‍यावर मंडलअधिकार्‍यांनी तलाठी भाऊसाहेबांना सांगितले की, अनेकदा अशा त्रयस्‍थ व्‍यक्‍ती नोंद मंजूर करू नये म्‍हणून अपील/दावा दाखल असल्‍याचे सांगतात. बरेच तलाठी, दावा/अपीलाची कागदपत्रे न बघता फेरफार सदरी पेंसिलने दावा/अपील दाखल आहे असा शेरा लिहून ठेवतात व ती नोंद प्रलंबित राहते.     

खरेतर अशा मोघम तक्रारीची शहानिशा करावी. तक्रार करणार्‍या व्यक्तीकडून न्यायालयात किंवा अपीलात दाखल दाव्याची किंवा न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मागवावी. न्यायालयात दाखल दाव्यात नेमकी काय मागणी केली आहे आणि न्यायालयाने त्यावर नेमका काय आदेश पारित केला आहे याचा अभ्यास करावा. जरूर तर अनुभवी तलाठी/मंडलअधिकारी/वरिष्ठ अधिकारी/विधी तज्ज्ञ यांच्याकडून दाव्यातील मागणी आणि आदेश समजून घ्यावा.

दाखल केलेला दावा जर जमिनीवरील मालकी, वारस इत्यादी हक्कांबाबतचा असेल तर सदर दाव्याचा निकाल होईपर्यंत नोंद प्रमाणीत करणे उचित ठरत नाही. परंतु दावा जर अन्य कारणांसाठी (उदा. वहिवाट, रस्ता इत्यादी) दाखल असेल आणि न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले नसतील तर तसा स्पष्ट उल्लेख करून नोंद प्रमाणीत करण्‍यास हरकत नसते.

दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, ऑर्डर ३९ अन्वये दिवाणी न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश दिले असतांना किंवा विक्री न करण्याची ताकीद दिलेली असतांना केलेले व्यवहार बेकायदेशीर असतात. 

अनेक वेळा असे निदर्शनास आले आहे की, फक्त न्यायालयात दावा दाखल आहे या मोघम कारणावरुन मंडलअधिकारी नोंद रद्द करतात. दाव्यामध्ये काय मुद्दा आहे आणि न्यायालयाचा काय आदेश आहे याचा अभ्यास करून निर्णय देणे आवश्यक असते. यावरून निर्णय देणार्‍या अधिकार्‍याची अभ्यासू वृत्तीही व्यक्त होते.

एखाद्‍या प्रकरणात दिवाणी दावा चालू आहे अशी तक्रार आल्‍यास खालील प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी.

१) दिवाणी दावा कोणी दाखल केला आहे?

२) तुमच्‍या समोर असलेल्‍या प्रकरणातील व्‍यक्‍ती त्‍या दाव्‍यात पक्षकार आहेत काय?

३) दिवाणी दाव्‍यात नक्‍की काय मागणी केलेली आहे?

४) दिवाणी न्‍यायालयाने काही अंतरिम आदेश पारित केले आहेत काय? असतील तर कोणते?

५) दिवाणी न्‍यायालयाने जर काही अंतरिम आदेश पारित केले असतील तर त्‍यांचा संबंधित फेरफार नोंदीशी काही संबंध आहे काय?

६) संबंधित फेरफार नोंद रद्‍द केली किंवा प्रमाणित केली तर दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या आदेशाचा अवमान होईल काय?

इतकी सविस्‍तर माहिती ऐकल्‍यानंतर सुधीर पुन्‍हा परत आला नाही. मुदतीनंतर मंडलअधिकारी यांनी त्‍या नोंदीवर योग्‍य तो निर्णय घेतला.