जुन्या खरेदी दस्ताची नोंद
१८. जुन्या खरेदी
दस्ताची नोंद :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ कलम ५४ ; नोंदणी अधिनियम १९०८.
मारूतीने ३० वर्षापूर्वी एक शेतजमीन नोंदणीकृत
दस्ताने लक्ष्मणरावांकडून खरेदी केली होती.
परंतु सदर व्यवहाराची नोंद गाव नमुना
६ मध्ये करावयाचे त्याच्याकडून राहून गेले. त्यामुळे सात-बारा सदरी त्याचे नाव
दाखल झाले नाही. आज रोजी त्याला ती जुनी कागदपत्रे मिळाल्यानंतर तो तलाठी कार्यालयात
गेला. तलाठी यांनी, ती शेतजमीन अद्यापही लक्ष्मणरावच्याच नावावर असल्याची
खात्री केली. गाव नमुना ६ मध्ये त्या दस्ताची नोंद घेतली आणि सर्व हितसंबंधीतांना
नोटीस बजावली.
नोटीस मिळाल्यानंतर लक्ष्मणराव हजर
झाले आणि त्यांनी तलाठी यांच्याकडे सदर सदर नोंदीवर लेखी हरकत दाखल केली. तलाठी भाऊसाहेबांनी
त्यांना तक्रारीची पोहोच नमुना १० मध्ये दिली.
त्यानंतर ती तक्रार गाव नमुना ६-अ मध्ये
नोंदवली.
मंडलअधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले
तेव्हा तलाठी यांनी ही तक्रार त्यांच्या निदर्शनास आणली.
मंडलअधिकारी यांनी नमुना १२ मध्ये सर्व
हितसंबंधीतांना नोटीस देऊन पंधरा दिवसानंतर सर्वांना त्याच चावडीत, पुराव्याच्या कागदपत्रांसह
हजर ठेवण्याचे निर्देश तलाठी यांनी दिले.
सुनावणीच्या दिवशी लक्ष्मणरावांनी
म्हणणे सादर केले की, पंधरा वर्षानंतर नोंदणीकृत दस्त आपोआप रद्द होतो. त्यामुळे
ही नोंद रद्द करावी.
मारूतीचे म्हणणे होते की, मूळ दस्त
सापडत नसल्यामुळे नोंद करता आली नाही. आता दस्त सापडल्यामुळे नोंद प्रमाणित
करावी.
मंडलअधिकारी यांनी दोघांचे म्हणणे नोंदवले
आणि खालील आशयाचा कायदेशीर निकाल दिला,
" नोंदणीकृत दस्त पंधरा वर्षानंतर आपोआप रद्द होतो असे
कोणत्याही कायद्यात नमुद नाही.
झालेला व्यवहार हा
नोंदणीकृत होता आणि नोंदणीकृत खरेदी दस्त हा कितीही जुना झाला तरीही त्याची पत/किंमत (Value) कमी होत नाही. त्यामुळे अर्जदाराचे नाव सात-बारा सदरी दाखल करण्यात
कोणतीही कायदेशीर बाधा येत नाही."
मारूतीला हायसे वाटले. तलाठी
भाऊसाहेबांनी मंडल अधिकार्यांना विचारले की, जमीन
विकल्यानंतरही आजपर्यंत लक्ष्मणरावांचे नाव सात-बारा सदरी तसेच होते, दरम्यानच्या
काळात लक्ष्मणरावांनी जर ही जमीन इतर कोणाला विकली असती तर मारूतीकडे काय पर्याय
होता?
मंडलअधिकार्यांनी उत्तर दिले की,
तशा परिस्थितीत मारूतीला त्याचा मालकी हक्क दिवाणी न्यायालयातून शाबीत करून आणावा
लागला असता. मी निकालपत्रात तसा उल्लेख करून, दिवाणी न्यायालयाचा निकाल होईपर्यंत मारूतीचे
नाव इतर हक्कात ठेवण्याचा आदेश दिला असता.
b|b
Comments