ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह अधिनियम २००७

९५. ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह अधिनियम २००७ :

वाचा : आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम-२००७

सदानंदराव नावाचे वय वर्षे सत्तर असलेले वयोवृध्‍द खातेदार चावडीत तलाठी भाऊसाहेबांकडे आले आणि त्‍यांची मुले चांगली कमवती असूनही, त्‍यांची देखभाल करीत नाहीत अशी तक्रार करू लागले. सदानंदरावांना तीन मुले होती जी चांगल्‍या पदावर शहरात नोकरीला होती. सदानंदरावांनी स्‍वत:च्‍या नावावरील शेतजमीनही तिन्‍ही मुलांना बक्षीसपत्राने देऊन टाकली होती. सदानंदरावांची खाण्‍यापिण्‍याचीही भ्रांत होती. त्‍यांची दयनिय परिस्‍थिती बघुन तलाठी भाऊसाहेबांना त्‍यांची दया आली.

तलाठी भाऊसाहेबांनी सदानंदरावांना सल्‍ला दिला की,

आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम-२००७ अन्‍वये तुम्‍ही उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे अर्ज दाखल करा.

ñ या अधिनियमातील कलम २(क) अन्‍वये ‘मुले' या संज्ञेत पुत्र, कन्या, नातू व नात यांचा समावेश होतो.

ñ कलम २(ख) अन्‍वये ‘निर्वाह' या संज्ञेत अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय शुश्रुषा (देखभाल) व उपचार यांचा समावेश होतो.

ñ कलम २(घ) अन्‍वये ‘आई-वडिल' या संज्ञेत जन्म देणारे माता व पिता, दत्तक माता व पिता, सावत्र माता व पिता यांचा समावेश होतो, मग ते ज्येष्ठ नागरिक असो किंवा नसो.

ñ कलम २(ज) अन्‍वये ‘ज्येष्ठ नागरिक' या संज्ञेत वय वर्षे साठ पुर्ण केलेल्या अथवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि भारतीय नागरिक असलेल्या व्यक्तीचा समावेश होतो.

ñ कलम २ (ट) अन्‍वये ‘कल्याण' या संज्ञेत अन्न, आरोग्याची काळजी, मनोरंजन केंद्र यांसाठी व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या इतर सुविधांसाठी केलेली तरतूद यांचा समावेश होतो.

ñ कलम ४(१) अन्‍वये स्वत:च्या उत्पन्नातून किंवा स्वत:च्या मालकीच्या मालमत्तेतून स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आई-वडिलांसह ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या एका किंवा अधिक मुलांविरुध्द

निर्वाहासाठी अर्ज करु शकतील.

ñ कलम ५(१) (ख) अन्‍वये जर आई-वडिल अथवा ज्येष्ठ नागरिक निर्वाहासाठी अर्ज करण्यास असमर्थ असतील तर त्यांच्यातर्फे प्राधिकृत केली व्यक्ती किंवा संघटना अर्ज करु शकेल.

ñ कलम ५(१) (ग) अन्वये या अधिनियमान्वये नेमलेले न्यायाधिकरण स्वाधिकारात दखल घेऊ शकेल.

ñ कलम ५ (२) अन्वये मासिक निर्वाह भत्त्याशी संबंधित कार्यवाही प्रलंबित असतांना न्यायाधिकरण आई-वडिल अथवा ज्येष्ठ नागरिकांना मासिक अंतरिम निर्वाह भत्ता देण्याबाबत मुलांना/नातेवाईकांना निर्देश देऊ शकेल.

ñ कलम ५ (४) अन्वये कलम ५ (१) नुसार मासिक निर्वाह भत्ता मागणी अर्ज, नोटीस बजावल्याच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत निकालात काढण्यात येईल. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, लेखी कारणे नमूद करुन हा अवधी कमाल तीस दिवस पुढे वाढविता येईल.

ñ कलम ५ (८) अन्‍वये न्यायाधिकरणाच्या या आदेशाचे पर्याप्त कारणांशिवाय पालन न झाल्यास, न्यायाधिकरणाला मुलांच्या अथवा नातेवाईकांच्या विरूध्द वॉरंट काढता येईल किंवा दंडासह रक्कम वसूल करता येईल किंवा एक महिन्यापर्यंत असू शकेल इतक्या कालावधीसाठी किंवा रक्कम प्रदान करण्यात येईपर्यंत किंवा यापैकी जे आधी घडेल तितक्या कालावधीसाठी कारावासाची शिक्षा देता येईल.

परंतु असे वॉरंट काढण्यासाठी, ज्या तारखेस रक्कम देय झाली होती त्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या कालावधीत अशा देय रकमेची वसूली करण्यासाठी न्यायाधिकरणाकडे तसा अर्ज करणे आवश्यक असेल.

ñ कलम ७(२) अन्‍वये उपविभागीय अधिकार्‍याच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी या न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष असेल.

ñ कलम ९(१) अन्वये स्वत:चा निर्वाह चालविण्यास असमर्थ आई-वडिल अथवा ज्येष्ठ नागरिक यांच्या मुलाने अथवा नातेवाईकाने, त्यांचा निर्वाह चालविण्यास नकार दिला आहे याची खात्री पटल्यानंतर, न्यायाधिकरण अशा आई-वडिल अथवा ज्येष्ठ नागरिकांना मासिक निर्वाह भत्ता देण्यासाठी त्यांच्या मुलांना अथवा नातेवाईकांना आदेश देईल.

ñ कलम ९(२) अन्वये असा मासिक निर्वाह भत्ता दरमहा दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही. (असा मासिक निर्वाह भत्ता ठरवितांना अर्जदाराच्या अन्न, वस्त्र, निवारा आणि आरोग्याची काळजी या मुलभूत गरजा तसेच विरोधी पक्षाचे एकूण उत्पन्नही लक्षात घ्यावे. यासाठी सूत्र: विरुध्द पक्षकाराला सर्व मार्गांनी मिळणारे एकत्रीत उत्पन्न भागिले त्या कुटूंबातील अर्जदारासह एकूण व्यक्ती किंवा कमाल दहा हजार रुपये दरमहा)

ñ कलम १३ अन्वये ज्यांना उपरोक्त आदेशान्वये रक्कम प्रदान करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे त्यांनी आदेशीत रक्कम आदेश जाहिर झाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत न्यायाधिकरणाच्या आदेशात दिलेल्या निदेशाप्रमाणे जमा करणे आवश्यक राहील.

ñ कलम २३(१) अन्वये या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकाने, एखाद्या व्यक्तीला, तो, त्या ज्येष्ठ नागरिकाला मूलभूत सुविधा पुरवेल किंवा त्याच्या मूलभूत शारीरिक गरजा पुरवेल या शर्तीस अधिन राहून, दान अथवा अन्य प्रकारे आपली मालमत्ता हस्तांतरीत केली असेल आणि त्या व्यक्तीने, त्या ज्येष्ठ नागरिकाला मूलभूत सुविधा पुरविण्यास किंवा मूलभूत शारीरिक गरजा पुरविण्यास नकार दिला असेल किंवा तो त्यासाठी निष्फळ ठरला असेल तर असे झालेले मालमत्तेचे हस्तांतरण लबाडीने किंवा जबरदस्तीने किंवा गैरवाजवी प्रभावाने केले असल्याचे मानण्यात येईल आणि न्यायाधिकरणास असे हस्तांतरण अवैध आहे असे घोषीत करता येईल.

ñ कलम २४ अन्वये ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणारी व त्यांचे संरक्षण करणारी जी कोणतीही व्यक्ती, अशा ज्येष्ठ नागरिकाचा संपूर्णत: परित्याग करण्याच्या उद्देशाने त्याला कोणत्याही ठिकाणी सोडून देईल, ती व्यक्ती कारावासास आणि/किंवा द्रव्यदंडास पात्र असेल.