वाटप दरखास्‍त प्रकरणाची अंमलबजावणी

९६. वाटप दरखास्‍त प्रकरणाची अंमलबजावणी :

वाचा : दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४  

तलाठी भाऊसाहेबांच्‍या विनंतीवरून मंडलअधिकार्‍यांनी वाटप दरखास्‍त प्रकरणाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते हे सांगायला सुरूवात केली. मंडलअधिकार्‍यांनी सांगितले की, 

जमिनीच्या वाटपाबद्दल जर सहहिस्सेदारांमध्ये मालकी हक्काचा वाद असेल किंवा महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्‍वये वाटपाचा अर्ज दाखल करण्‍यापूर्वी एखाद्‍या सहहिस्सेधारकाने दिवाणी न्‍यायालयात दावा दाखल केला असेल तर अशा दाव्‍याची सुनावणी दिवाणी न्‍यायालयात होते. यात दिवाणी न्‍यायालय, दावा दाखल करणार्‍या व्यक्तीचा, दावा जमिनीत किती हिस्सा आहे याबाबत आदेश पारित करतात.  अशा प्रकरणात सामान्यपणे मुळ पुरावा घेऊन, दावा जमीन वडिलोपार्जित होती किंवा कसे, सदर जमिनीत पुर्वी वाटप झाले होते किंवा कसे, दावा जमिनीत हिस्सा मिळण्यास अर्जदार पात्र आहे किंवा कसे, अर्जदार हिस्सा मिळण्यास पात्र असल्यास त्याला किती हिस्सा मिळाला पाहिजे अशा विविध मुद्यावर पुरावा घेऊन दिवाणी  न्यायालयामार्फत अंतिमरित्या आदेश पारित केले जातात. अशा आदेशान्‍वये दिवाणी न्यायालयातर्फे वाटप मागणाऱ्याचा हिस्सा ठरविला जातो. आणि जिल्हाधिकारी यांनी मिळकतीचे सरसनिरस वाटप करुन द्यावे असे अंतिम आदेश वाटप दरखास्त प्रकरणामध्ये दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्‍या कलम ५४ नुसार दिवाणी न्यायालयाकडून पारित केले जातात. अशा प्रकरणाला महसुली भाषेत 'वाटप दरखास्त प्रकरण' म्‍हटले जाते.

 दिवाणी न्यायालयाकडुन असे वाटप दरखास्त प्रकरण जिल्हाधिकारी यांचे नांवे प्राप्त होते व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ते संबंधीत तहसिलदारकडे रितसर वाटप करण्याकामी पाठविले जाते. तहसिलदारांमार्फत सदर प्रकरण  तालुका अधिक्षक, भूमि अभिलेख यांचेकडे, दावा जमिनीचे आकारमान, उत्पादकता, सुपिकता विचारात घेऊन, त्‍या जमिनीचे वाटप सरसनिरस मानाने करण्यासाठी पाठविले जाते. तालुका अधिक्षक, भूमि अभिलेख,  संबंधीत खातेदाराकडून जमिनीची मोजणी फी भरुन घेतात आणि मोजणी नकाशा तयार करतात. यावेळी सर्व हितसंबंधितांचे म्हणणे विचारात घेऊन एकत्रिकरण कायद्याचा भंग न होता जमिनीचे विभाजन करणारा खातेदारानिहाय वाटप तक्ता तयार केला जातो व तहसिलदार यांच्‍याकडे प्रकरण परत पाठविले जाते.

असे प्रकरण प्राप्‍त झाल्‍यावर तहसिलदार, सर्व हितसंबंधितांना नोटीस काढून, तालुका अक्षिक, भूमी अभिलेख यांच्‍या वाटप तक्‍त्‍यावर सुनावणी घेतात. सर्वांचे म्‍हणणे विचारात घेऊन, महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम १९६७ चे नियम ५,६, व ७ अन्‍वये तहसिलदार वाटपाचे अंतिम आदेश पारित करतात किंवा तालुका अधिक्षक, निरीक्षक भूमि अभिलेख यांनी पाठविलेला वाटप तक्ता दुरुस्त करतात किंवा आवश्‍यकता असल्‍यास, तो तक्‍ता पुर्ण बदलतात. असा आदेश काढतांना रस्त्याचा हक्क, शेतीतील झाडांचा हक्क, विहिरीमधील पाण्याचा हिस्सा या बाबत विचार केला जातो.

त्‍यानंतर, वाटप तक्‍त्‍याप्रमाणे, जमिनीचा ताबा संबंधित व्यक्तींना, किती तारखेला मिळणार आहे याबाबत ताबा देण्याची नोटीस काढतात.

ठरलेल्‍या दिवशी, तहसिलदार प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन जमिनीचा ताबा संबंधीतांना देतात. ताब्‍याच्‍या वेळेस, आवश्‍यकता असल्‍यास  पुरेसा पोलिस बंदोबस्त पुरविला जातो.

जर ज्याच्या ताब्यात जमिन आहे अशी व्यक्ती गैरहजर राहिली तर एकतर्फी ताबा दिला जातो. ताबा देताना पंचनामा व ताबापावती केली जाते.

ताबापावती व पंचनामा करुन ही जमिन संबंधीत सहहिस्सेदाराच्या ताब्यात दिल्यानंतर, तलाठ्याने गाव दप्तरात हुकूमानुसार प्रत्यक्ष ताबा दिल्याची नोंद, दिवाणी न्यायालयाचा आदेश आणि कब्जापावती याचा उल्‍लेख करून नोंदवावी आणि ही नोंद तहसिलदार किंवा मंडलअधिकारी यांनी त्याच दिवशी प्रमाणित करावी.

नोंदीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर या बाबतचा अंतिम अहवाल,  जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठविला जातो आणि जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत दिवाणी न्यायालयाला कळविले जाते.