सहकारी संस्थेमार्फत पारित जप्ती नोटीस विरुध्द तक्रार

४०. सहकारी संस्थेमार्फत पारित जप्ती नोटीस विरुध्द तक्रार :

वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३७, १३८. 

हंबीररावांनी शारदा सहकारी संस्थेकडून शेतीसाठी कर्ज घेतले होते. कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले नाहीत त्यामुळे शारदा सहकारी संस्थेने त्‍याच्‍याविरूध्द मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू केली. शारदा सहकारी संस्थेने हंबीररावांची मिळकत जप्त करण्‍याचा आदेश तलाठी यांचेकडे पाठविला. तलाठी यांनी या जप्ती आदेशाची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये केली आणि सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली. अशी नोटीस मिळाल्यावर हंबीररावांनी जप्तीच्‍या फेरफार विरूध्द हरकत दाखल केली.  

मंडलअधिकारी यांनी सदर तक्रारीची रितसर सुनावणी घेतली. निकालपत्रात त्‍यांनी उल्‍लेख केला की,

"महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३७, १३८ अन्‍वये, सहकारी संस्था, थकबाकीदाराविरुध्द जप्ती आदेश पारित करू शकतील अशी तरतूद आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३८(२) अन्वये असा जप्ती आदेश जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत काढला गेला आहे असे मानले जाते आणि अशी थकबाकी जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल केली जाते.

ज्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेल्या आदेशा विरुध्द तक्रार चालू शकत नाही त्याप्रमाणेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३७ (१) अन्वये पारित केलेल्या जप्ती आदेशाविरूध्द तक्रार करता येत नाही. त्यामुळे अर्जदारांच्‍या हरकतीची दखल घेता येत नाही."