कुळ कायदा कलम ४३ च्या बंधनास पात्र असलेल्या शेतजमिनीची विक्री

४२. कुळ कायदा कलम ४३ च्या बंधनास पात्र असलेल्या शेतजमिनीची विक्री :

वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५० ; मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ४३ मध्ये दिनांक ०७/०२/२०१४ रोजीची सुधारणा.

मुकुंदरावांना बारा वर्षापूर्वी कुळ कायदा कलम ३२-म प्रमाणपत्रान्वये मिळालेली शेतजमीन सुधीरला विकायची होती. त्‍यांनी असे ऐकले होते की, सन २०१४ मध्‍ये कुळ कायद्‍यात काहीतरी सुधारणा झाली आहे त्‍यामुळे त्‍यांना त्‍यांची जमीन विकणे सोपे झाले आहे. परंतु नेमकी काय सुधारणा झाली आहे हे त्‍यांना नीट समजले नव्‍हते.

नक्‍की काय सुधारणा झाली आहे हे कळून घेण्‍यासाठी मुकुंदराव तलाठी कार्यालयात आले. व त्‍यांनी याबाबतची माहिती तलाठी भाऊसाहेबांना विचारली. तलाठी भाऊसाहेबांनी सांगितले,

"तुम्‍ही जे ऐकले ते अगदी योग्‍य आहे मुकुंदराव, ज्‍या शेतकर्‍यांना कुळ कायदा कलम ३२-म चे प्रमाणपत्र मिळून १० वर्षाचा कालावधी लोटला आहे त्‍यांच्‍यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-१, दिनांक ०७/०२/२०१४ अन्वये, मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ४३ मध्ये, हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९५० च्या कलम ५० (ब) मध्ये, मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ विभाग) अधिनियम, १९५८ च्या कलम ५७ (१) मध्ये, विद्यमान परंतुकानंतर जादा परंतुक दाखल केले आहे.

या अन्वये शासन परिपत्रक क्रमांक टिएनसी-०४/२०१३/प्र.क्र. १९६/ज-१, दिनांक ०७/०५/२०१४ प्रसिध्‍द केले आहे.

वर सांगितलेल्‍या संबंधीत कुळ कायद्यानुसार, ज्या शेतजमीनी कुळ हक्क मान्य होऊन कुळाने खरेदी केल्या आहेत, म्‍हणजेच पश्‍चिम महाराष्ट्रात कु.का.कलम ४३ च्या बंधनास पात्र जमीनी, अशा खरेदीच्या दिनांकापासून (यासाठी कु.का.कलम ३२-म प्रमाणपत्रावरील दिनांक बघावा) १० वर्षाचा कालावधी लोटला आहे, अशा जमिनींची खरेदी/ विक्री/ देणगी/ अदलाबदल/ गहाण/ पट्टा/ अभिहस्तांतरण करण्यासाठी शासनाच्‍या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.

परंतु जो शेतकरी अशी विक्री करणार असेल त्‍याने शेतजमीन विक्री करण्यापूर्वी, त्याचा शेतजमीन विक्रीचा इरादा तहसिल कार्यालयास लेखी कळवावा लागतो. असा अर्ज मिळाल्यानंतर दोन दिवसात तहसिल कार्यालय, त्‍या अर्जदारास, तो विक्री करणार असलेल्या शेतजमिनीची महसूल आकारणीच्या चाळीस पट नजराणा रकमेचे, लेखाशिर्ष नमुद असलेले चलन तयार करुन देते. ही चाळीस पट नजराणा रक्कम संबंधीत शेतकर्‍याने, चलनाव्दारे शासकीय कोषागारात जमा करावी. त्यानंतर तो विक्री व्यवहार करू शकतो.  

हे चलन आणि खरेदीची कागदपत्रे पाहून, तलाठी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करायची असते. या चलनाशिवाय इतर कोणत्याही आदेशाची आता आवश्यकता असणार नाही.  

जर संबंधीत शेतकर्‍याला त्‍याच्‍या सात-बारावर असलेला 'कु.का.कलम ४३ च्या बंधनास पात्र' हा शेरा जरी रद्‍द करायचा असेल तरी वरील प्रमाणे चलन आणि अर्ज हजर केल्यास असा शेरा रद्द करता येतो.

परंतु महत्वाचे म्‍हणजे, उपरोक्त शासन परिपत्रक क्रमांक टिएनसी-०४/२०१३/प्र.क्र.१९६/ज-१, दिनांक ०७/०५/२०१४ हे फक्त कुळ कायदा कलम ४३ च्या बंधनास पात्र असलेल्‍या जमिनींनाच लागू असेल. वाटप केलेल्या नवीन शर्तीवरील शासकीय जमीनी, कु.का.कलम ८४ क अन्वये वाटप केलेल्या नवीन शर्तीवरील जमीनी, वतन/इनाम जमीनी, सिलींग कायद्याखाली वाटप केलेल्या नवीन शर्तीवरील जमिनींना ही तरतुद लागू होणार नाही.

जर कुळ कायदा कलम ३२-म प्रमाणपत्राला १० वर्षाचा कालावधी लोटला नसेल तर सक्षम अधिकार्‍याकडून कुळ कायदा कलम ४३ अन्वये परवानगी घेणे बंधनकारक आहे."

इतकी सविस्‍तर माहिती मिळाल्‍यानंतर मुकुंदरावांचे समाधान झाले आणि ते पुढील तयारीला लागले.