गौण खनिजासाठी स्वामित्वधनात सूट
७६. गौण खनिजासाठी स्वामित्वधनात
सूट :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम २४, ४८ ; खाणी अधिनियम १९५२ ; खाणी व खनिजे अधिनियम १९५७ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढून नेणे) नियम १९६८ ; महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व नियमन) २०१३.
मंडलअधिकार्यांनी सर्व नवनियुक्त
तलाठ्यांना गौणखनिज तरतुदींच्या प्रशिक्षणासाठी बोलविले होते. चर्चा करतांना अशी
बाब समोर आली की, कोणत्या व्यक्तींना शासनाने गौण खनिज उत्खननाच्या स्वामित्वधनातून
सूट दिली आहे. मंडलअधिकार्यांनी खुलासा केला की,
P महाराष्ट्र शासन
राजपत्र, दिनांक २१/७/२०१४ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व
ती काढून नेणे) नियम १९६८ च्या नियम ४ मध्ये सुधारणा करुन तहसिलदार किंवा नायब
तहसिलदार यांच्या पूर्व परवानगीने, कोणत्याही पिढीजात कुंभाराच्या कुटूंबास,
विटा, कौले व इतर वस्तू तयार करण्यास, खाजगी किंवा शासकीय पडीत जमिनीतून ५००
ब्रास पर्यंत माती कोणतेही स्वामित्वधन न देता काढता येते.
P महाराष्ट्र
शासन राजपत्र, दिनांक ७/३/२०१४ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन
व ती काढून नेणे) नियम १९६८ च्या नियम ४ अ जादा दाखल करुन जिल्हाधिकारी, अप्पर
जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्या पूर्व परवानगीने, कोणत्याही
वडार समाजातील, हाताने दगडफोडीचा पिढीजात व्यवसाय करणार्या कुटूंबास, खाजगी
किंवा शासकीय पडीत जमिनीतून २०० ब्रास पर्यंत दगड कोणतेही स्वामित्वधन न देता
काढता येते.
महाराष्ट्र
शासन राजपत्र, दिनांक ११/५/२०१५ अन्वये महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व
नियमन) २०१३ मध्ये सुधारणा करुन, जमिनीच्या भूखंडाचा विकास करतांना, मातीचे उत्खनन
करून ती माती त्याच भूखंडाच्या सपाटीकरणासाठी वापरल्यास अशा मातीवर कोणतेही स्वामित्वधन
आकारले जाणार नाही.
P महाराष्ट्र
परिपत्रक क्र. गौखनि-१०/०३०७/प्र.क्र.५७/ख, दिनांक ७/१/२०११ अन्वये महाराष्ट्र
औद्योगिक विकास महामंडळाने भाडेपट्ट्याने मंजूर केलेल्या भूखंडाचा विकास
करतांना, मातीचे उत्खनन करून ती माती त्याच भूखंडाच्या सपाटीकरणासाठी वापरल्यास
अशा मातीवर कोणतेही स्वामित्वधन आकारले जाणार नाही. परंतु अशी माती इतरत्र
वापरल्यास किंवा तिची विक्री केल्यास ती स्वामित्वधन देय होईल.
P महाराष्ट्र
परिपत्रक क्र. गौखनि-१०९२/प्र.क्र.५२/ख, दिनांक १९/३/१९९९ अन्वये, शेतकरी किंवा
कुंभार समाजाच्या लोकांनी गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे यांतून कार्यकारी
अभियंता/उपअभियंता यांच्या पूर्व परवानगीने, गाळ काढून नेल्यास कोणतेही स्वामित्वधन
आकारले जाणार नाही.
Comments