महसुली न्‍यायालयीन कामकाजातील प्रमुख तरतुदी

९३. महसुली न्‍यायालयीन कामकाजातील प्रमुख तरतुदी :

वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २२४.

तलाठी भाऊसाहेबांची पदोन्‍नती मंडलअधिकारी म्‍हणून झाली होती. मंडलअधिकारी म्‍हणून तक्रार केसेसची सुनावणी कशी घ्‍यावी याबाबत जाणून घेण्‍यासाठी त्‍यांनी मंडलअधिकार्‍यांना, महसूली न्‍यायालयीन कामकाजातील प्रमुख तरतुदींबाबत माहिती देण्‍याची विनंती केली.

मंडलअधिकार्‍यांनी सांगितले की,

ñ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २२४ मध्‍ये महसूल अधिकार्‍यांची कार्यपध्‍दती विषद आहे.

ñ हक्क नोंदणीची मागणी करणार्‍या व्यक्तीवर संबंधित कागदपत्रे व माहिती पुरविण्याची जबाबदारी असते.

ñ सात-बारा हा जमीन मालकीचा प्राथमिक पुरावा मानला जात असला तरी निर्णायक पुरावा मानला जात नाही. सात-बारा जोपर्यंत बेकायदेशीर ठरविला जात नाही तोपर्यंत तो खरा असल्याचे कायद्याने गृहित मानले जाते.

ñ कलम २२७ अन्‍वये पुरावा किंवा दस्‍तऐवज सादर करण्‍यासाठी कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला समन्‍स काढण्‍याची तरतुद आहे. असा समन्स काढण्याचे अधिकार अव्वल कारकून आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकार्‍याला आहेत.

ñ कलम २३० अन्‍वये नोटीस बजावण्‍याची रीत दिलेली आहे.

ñ कलम २२९ अन्‍वये साक्षीदारास उपस्‍थित राहण्‍यास भाग पाडता येते.

ñ केस सुरू होताच मूळ तक्रारीच्या प्रती सर्व प्रतिवादींना देणे बंधनकारक आहे. महसूल अधिकार्‍याने त्याबाबत स्पष्ट लेखी आदेश द्यावेत.     

ñ एखाद्‍या प्रकरणात निकाल देतांना निकालपत्रात वादी, प्रतीवादी यांच्या नावाचा उल्लेख करू नये. त्यांचा उल्लेख ‘वादी’, ‘प्रतिवादी’, ‘प्रतिवादी क्र. १, ‘प्रतिवादी क्र.२’ किंवा ‘जाब देणार’ असा करावा.

ñ कलम २३२ अन्‍वये कोणताही पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा सुनावणीसाठी हजर राहत नसेल तर त्याच्या अनुपस्थितीत सुनावणी घेऊन निर्णय देता येईल किंवा प्रकरण काढून टाकता येईल. परंतु अशा पक्षकाराने जर निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसात, त्याच्या अनुपस्थितीबाबत समाधानकारक कारण दिले तर त्याच्या अनुपस्थितीत काढलेला आदेश रद्द करता येईल.

ñ कलम २३३ अन्‍वये अपरिहार्य कारणास्‍तव महसूल अधिकार्‍यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या अन्वये लेखी कारण नमूद करून सुनावणी स्थगित करता येते. परंतु अशा वेळेस उपस्थित पक्षकारांना सुनावणीची पुढील तारीख, वेळ व स्थळ कळवावे.

ñ सर्व पुरावे संपल्यानंतर प्रकरण निकालासाठी बंद करण्यात येते. निकालासाठी प्रकरण बंद केल्यानंतर १५ दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे हा काळ अपरिहार्य परिस्थितीत ३० दिवस असू शकतो. ३० दिवसांनंतर निकाल दिल्यास विलंबाची कारणे निकालपत्रात नमूद करणे आवश्यक आहे.

ñ कलम २४३ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कोणत्याही केसमध्ये उद्भवलेला खर्च संबंधितांना प्रोसेस फी च्या स्वरूपात किंवा त्यांच्या खर्चाने नोटीस बजावण्यासाठी मंजूर करता येतो. त्याबाबतचे आदेश काढण्याचे अधिकार महसूल अधिकार्‍याला आहेत.

ñ कलम २३९ अन्वये रीतसर किंवा संक्षिप्त चौकशी प्रकरणात पुरावा म्हणून पक्षकारांमार्फत दाखल केलेले मूळ दस्तऐवज, पक्षकाराने तसा अर्ज केल्यास, योग्य ती फी घेऊन परत देता येतात.

ñ दिवाणी प्रकिया संहिता १९०८ मधील प्रकरण २२ मधील कलम ४ अन्वये एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी मयत झाल्यास, त्याच्या मृत्यू दिनांकापासून ९० दिवसात त्याच्या वारसांची नावे दाव्यात दाखल होणे आवश्यक आहे. जर ९० दिवसांच्या मुदतीत वारसांची नावे दाव्यात दाखल झाली नाहीत तर दावा रद्द होतो.

ñ कॅव्हेट (Caveat) म्‍हणजे न्यायालयात दाखल असलेल्या किंवा दाखल करावयाच्या एखाद्या दाव्यामध्ये विरूध्द पक्ष अर्ज करेल असे गृहित धरून, कॅव्हेट दाखल करणार्‍याला सुनावणीची संधी  दिल्याशिवाय अशा दाव्यामध्ये निर्णय होऊ नये अशा आशयाचा अर्ज म्हणजे कॅव्हेट. याची कायदेशीर तरतुद दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम १४८-अ आणि ऑर्डर ४०-अ अन्वये आहे. कॅव्हेटचा अंमल अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवस असतो. ९० दिवसांनंतर कॅव्हेटचा अंमल संपुष्टात येतो.