मळई जमिनीची नोंद
५६. मळई जमिनीची
नोंद :
वाचा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३२,३३,६५ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत जमीन) नियम १९६७.
वसंतरावांची जमीन नदीच्‍या किनारी
होती. नदीतील गाळामुळे, त्‍यांच्‍या जमिनीच्‍या लगत मळई जमीन तयार झाली होती. महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३२ अन्‍वये अशी मळई जमीन जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या स्‍वाधिन
झाल्‍यावर, वसंतरावांना ती मळई जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३२(१)
अन्‍वये देण्‍यात आली.
जिल्‍हाधिकार्‍यांचा संबंधीत आदेश
प्राप्‍त झाल्‍यानंतर, नवनियुक्‍त तलाठ्‍याने त्याची नोंद गाव नमुना ६ मध्ये त्याची
नोंद घेतली.
मंडलअधिकारी आल्‍यानंतर नवनियुक्‍त
तलाठ्‍याने मंडलअधिकार्‍यांना मळई जमिनीबाबतची माहिती त्‍यांना विचारली.
मंडलअधिकार्‍यांनी खुलासा केला की,
"मळईची जमीन म्‍हणजे
नदीपात्रालगत असणार्‍या शेतजमिनीलगत, नदीच्‍या पात्रातील गाळामुळे, पूरामुळे किंवा
तत्‍सम प्रकारे तयार होणारी जमीन. अशा जमिनीला मळईची जमीन किंवा जलोढ जमीन म्‍हणतात.
जो पर्यंत अशा मळईच्‍या जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकरपेक्षा कमी असते तोपर्यंत त्‍याच्‍या
लगतचा शेतकरी तिचा विनामूल्‍य उपभोग घेऊ शकतो. जेव्‍हा अशा मळई जमिनीचे क्षेत्रफळ
एक एकरपेक्षा जास्‍त होईल तेव्‍हा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३२ अन्‍वये
अशी मळई जमीन जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या स्‍वाधिन होईल.
एक एकरपेक्षा जास्‍त
असलेली मळई जमीन जेव्‍हा जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या स्‍वाधिन असते तेव्‍हा जिल्‍हाधिकारी
अशी जमीन, नदीकाठालगतच्‍या शेतकर्‍यास, त्‍या जमिनीवरील वार्षिक आकारणीच्‍या तिपटीहून
अधिक होणार नाही अशा रकमेस प्रदान करू शकतात. जर लगतच्‍या शेतकर्‍याने अशी मळई
जमीन घेण्‍यास नकार दिला तर जिल्‍हाधिकारी अशा मळई जमिनीचा लिलाव करु शकतात.
वसंतराव लगतचे शेतकरी
असल्‍यामुळे आणि त्‍यांनी ती जमीन घेण्‍यास होकार दिल्‍याने जिल्‍हाधिकार्‍यांनी
ती जमीन त्‍यांना प्रदान केली आहे. जिल्‍हाधिकार्‍यांचा आदेश असल्‍यामुळे त्‍याला
नोटीस काढण्‍याचा आवश्‍यकता नाही. फेरफार लगेच मंजुरीसाठी ठेवा."
Comments